विधायको का मानदेय बढ़ सकता है तो कर्मचारियों का डीए क्यो नही….राजेश जैन

रायगढ़। अधिकारियों व कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आम जनता त्रस्त है। इधर बढ़ती महंगाई को देखते हुए विधायक अपने मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव पास कर रहे है जिसमे सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ ही भाजपा के विधायक भी शामिल है लेकिन कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। इस विषय मे कोई विधायक सदन में सवाल भी नही उठा रहा है। शिव सेना इसका पुरजोर विरोध करती है और कर्मचारियों की दो सूत्रीय मांग को पूरा करने की मांग शासन से करती है।
शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश जैन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी एवं अधिकारी अपने डी ए एवं गृह भाड़ा भत्ता को केंद्र सरकार के बराबर करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश भर में आंदोलनरत हैं ,किंतु विधायको को प्रदेश के लाखों कर्मचारी ,अधिकारियों से कोई मतलब नहीं है सिर्फ अपना मानदेय बढ़ाने से मतलब है। राज्य सरकार के मंत्री व विधायक प्रदेश के लाखों कर्मचारी अधिकारियों के डी ए, एवं गृह भाड़ा भत्ता को केंद्र सरकार के बराबर करने की अपेक्षा अपनी तनख्वाह, भत्ते बढ़ाने में व्यस्त हैं। यह कैसी असंवेदनशील सरकार हैं । कर्मचारी, अधिकारियों के हड़ताल पर जाने से पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। आम जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा है ।जिससे पूरी जनता त्रस्त है किंतु प्रदेश की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है ।शिवसेना छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार से मांग करती है कि लाखों कर्मचारी अधिकारियों को भी केंद्र सरकार के बराबर डी ए एवं गृह भाड़ा भत्ता दे। शिवसेन आंदोलनरत कर्मचारी, अधिकारियों की वाजिब मांगों का समर्थन करती है।