रायगढ़ :- मोदी सरकार के दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश अंतरिम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए सूबे के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा इस बजट से देश वासी आत्म निर्भर बनेंगे। ग्रामीण विकास की कल्पना साकार होते ही भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो जायेगा। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा पिछले 10 सालों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए यह गरीबों को सशक्त बनाने का प्रमाण है।
4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का लाभ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से खाने की चिंता समाप्त हुई है । यह बजट देश की दशा दिशा तय करेगा। युवा, गरीब, महिला, किसान को विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा यह बजट सभी को सशक्त बनाएगा। देश के चार करोड़ गरीबों को मकान मालिक बनाने वाली मोदी सरकार ने 2 करोड़ गरीबों को मकान मालिक बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए 3 करोड़ कर दिया गया है। इस बजट के जरिए देश मोदी के नेतृत्व में विकसित, आत्मनिर्भर, बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह बजट सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास का संकल्प पूरा करेगा।गरीब कल्याण के लिए समर्पित बजट अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगा।यह बजट देश के सर्वांगीण विकास में मददगार भूमिका निभायेगा।ओपी ने बजट को ‘‘दूरदर्शी’’ बताया। इस बजट में स्वतंत्रता के 100 वें वर्ष के नए भारत की नींव को मजबूत करने का चिंतन नजर आ रहा। बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ कर दिया गया। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करना बहुत बड़ी उपलब्धि है । वित्त मंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत राजकोषीय घाटे को चार प्रतिशत से नीचे लाने में सफल होगा। गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने हर घर जल योजना में 60000 करोड़ रुपये से 3.83 करोड़ घरों को शुद्ध पेयजल और पीएम आवास योजना में 48000 करोड़ रुपये से 80 लाख गरीबों को घर देने का निर्णय लिया है। यह बजट सभी वर्गों और छोटे-बड़े उद्यमियों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।इस बजट के जरिए एक साल के विकास का एजेंडा ही पूरा नही होगा बल्कि देश के लिए आगामी 25 साल की बुनियाद भी मजबूत करेगा। 60 लाख लोगो को रोजगार के अवसर मिलेंगे अगले 5 सालों में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये नए भारत की नींव रखेगा।’ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की सरकार कृषि विकास, किसानों के कल्याण एवं उनकी आय को दुगुना करने के लिए कटिबद्ध है ओर इसी के तहत एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी का प्रावधान बजट में किया है और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाये गए हैं।
