आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ओपी ने की प्रेस वार्ता
रायगढ़ :- छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण के लेकर धुंध तो छटने के आसार है लेकिन प्रदेश की भूपेश सरकार की नियत को संदेह के कटघरे में खड़े करते हुए उन्होंने कहा भूपेश सरकार की लापरवाही की वजह से प्रदेश की जनता आरक्षण के लाभ से वंचित है। आरक्षण को लेकर अप्रिय स्थिति के लिए भाजपा नेता ओपी ने भूपेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।प्रेस वार्ता के दौरान आदिवासी नेता पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सत्या नंद राठिया भी मौजूद रहे।ओपी चौधरी के सिलेसिवार भूपेश सरकार की करतूतों के बारे में विस्तार से बताते हुए सरकार की नियत को संदेह के दृष्टि से देखने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है।
ओछी राजनीति की वजह से प्रदेश के आदिवासी 32% आरक्षण के लाभ से वंचित है।छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश के दौरान आदिवासी भाइयों को 20% आरक्षण का लाभ मिलता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 32% कर दिया। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही आदिवासियों की उन्नति एवं प्रगति में किसी प्रकार की बाधा या समस्या नहीं आई।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाते ही कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आदिवासियो के आरक्षण को 32% से घटाकर 20% कर दिया। प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा यह वही तारीख है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ई डी द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी को बचाने के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपय फीस लेने वाले महंगे वकील अभिषेक मनु सिंह कपिल सिब्बल मीनाक्षी अरोड़ा सिद्धार्थ लूथरा खड़े किए गए। वही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आदिवासियो के आरक्षण कम किए जाने के मामले में सरकार की ओर से कोई वकील तक नही खड़ा किया गया। भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाने के लिए महंगे वकील एवम आदिवासियो के आरक्षण के मामले में एक भी वकील खड़ा नही करना भूपेश सरकार की भूमिका को संदेह के कटघरे में खड़ा करता है। ओपी ने स्मरण दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान आदिवासी भाइयों के आरक्षण के लिए सरकार की ओर से बेहतर वकील खड़े किए गए जिसकी वजह से भाजपा की सरकार के दौरान आदिवासी भाईयो को आरक्षण का 32% लाभ मिलता रहा। आदिवासियो का आरक्षण प्रतिशत कम किए जाने के बाद कांग्रेस सरकार कुंभकर्णी नींद से जागी और दिखावे की राजनीति करने में जुट गई। बतौर विपक्ष भाजपा ने आरक्षण कम किए जाने की घटना का पुरुजोर विरोध करते जिले स्तर प्रदेश स्तर पर आदिवासी हितों के लिए सड़क पर उतर कर धरना आंदोलन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया साथ भाजपा ने इस मसले में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की अपील भी की। लेकिन कांग्रेस की सरकार को आदिवासियो के हित से कोई सरोकार नहीं है।अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इसके लिए भाजपा की ओर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ओपी ने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पुनः प्रदेश के आदिवासी भाइयों को 32% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब यह कांग्रेस की भूपेश सरकार की जिम्मेदारी है कि इस फैसले को अविलंब लागू करवा पाती है या नही? यदि आदिवासी भाईयो का आरक्षण 32% से कम हुआ तो भाजपा सड़क पर उतर कर धरना आंदोलन करेगी। प्रदेश में चल रहे भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर करते हुए ओपी ने कहा यह सरकार छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को नौकरी देना ही नहीं चाहती। भर्तियों में बड़े पैमाने में चल रहे
भ्रष्टाचार को भी प्रदेश के माटी पुत्रो का शोषण बताया। वेकेंसी निकालने एवम और नौकरी देने का सरकार का एजेंडा अस्पष्ट है।
सरकारी भर्ती को लेकर माननीय हाईकोर्ट में सरकार की ओर से 666000 युवाओ के भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रस्तुत की गई है। जबकि उनकी भर्तियां रुकी हुई है घुमा फिरा कर झूठी जानकारी देना कांग्रेस सरकार का स्वभाव है। यही वजह है कि प्रदेश में सरकारी भर्तियां रुकी हुई है। भर्तियों को रोकने अपनाए जा रहे इस तरह के हथकंडो पर ओपी ने गहरी आपत्ति जताई। मंत्री उमेश पटेल विधायक प्रकाश नायक चक्रधर सिदार लालजीत राठिया सहित कांग्रेस की भूपेश सरकार को काल नेमी राक्षस की संज्ञा देते हुए भगवान राम की कथा में हनुमान जी को साधु वेश में दिखाई दिए काल नेमी राक्षस की कथा सुनाई जो राम नाम का जाप कर हनुमान जी को प्रभावित कर लेता है। हनुमान जी को इस बात का आभाष हो जाता है कि साधु वेश में यह राक्षस राम जी के कार्यों विध्न डाल रहा है।सरकार का असली रूप भी इसी काल नेमी राक्षस की तरह है।आदिवासी वर्ग, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग सहित सभी वर्ग के लोगो को पीठ में छुरा भोकने का काम भूपेश सरकार ने किया है।आदिवासियो का आरक्षण 32% से 20% करवाने हेतु कोर्ट में दायर किए जाने वाले व्यक्ति को पुरुस्कृत करते हुए भूपेश सरकार द्वारा एससी कमिशन का अध्यक्ष बनाकर के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। इस दौरान उमेश अग्रवाल जिलाध्यक्ष भाजपा, जिला महामंत्री अरूंधर दीवान , सतीश बेहरा, गुरूपाल भल्ला प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, विवेक रंजन सिन्हा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष कौशलेश मिश्रा, बब्बल पांडेय, सुनील रामदास अग्रवाल, जिला मंत्री रत्थु गुप्ता, प्रदेश शोशल मीडिया आलोक सिंह,अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष रविंदर भाटिया, प्रदेश अजामोर्चा प्रदेश मंत्री प्रदीप श्रृंगी,मौजूद रहे
