रायगढ़ / ट्रेड यूनियन काउंसिल रायगढ़ के उपाध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह ने कहा कि जीवन में सर्वाधिक असर किसी चीज का पड़ता है तो महंगाई है महंगाई गरीब की झोपड़ी से लेकर महलों में रहने वाले सभी को एक समान प्रभावित करती है, संपन्नता और विपन्नता के कारण इसका असर कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन इसके सर्वव्यापी प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है प्रदेश में कार्यरत आईएएस आईपीएस के लिए अलग महंगाई भत्ता राज्य के विद्युत पावर कंपनियों के लिए अलग महंगाई भत्ता तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान देने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अलग-अलग महंगाई भत्ता का निर्णय दुर्भाग्य जनक है। लोक कल्याणकारी राज्य में सभी के साथ एक समान व्यवहार की अपेक्षा की जाती है लेकिन भूपेश सरकार अब अपने न्याय योजना से परे कर्मचारी विभेद कारी नीति के लिए प्रसिद्ध होती जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के पावर कंपनी के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता की गई है ट्रेड यूनियन काउंसिल रायगढ़ इस घोषणा का स्वागत करता है। साथ ही साथ स्मरण कराना चाहता है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे चाहे वह कलम रख मशाल उठा आंदोलन हो अथवा आश्वासन नहीं समाधान आंदोलन हो सभी में राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग प्राथमिकता पर है। राज्य के पेंशनर भी लगातार केंद्र के समान पेंशन की मांग कर रहे हैं । इसलिए सर्व व्यापी कर्मचारियों अधिकारियों, पेंशनरों की मांग को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। ट्रेड यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष गणेश कछवाहा उपाध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह सचिव श्याम जयसवाल कोषाध्यक्ष सुनील मेघमाला, एवं साथी रति दास महंत साथी विष्णु यादव साथी रवि गुप्ता साथी अगस्तुस एक्का साथी प्रवीण तंबोली साथी अरुण मिश्रा साथी रवि पांडे साथी एसबी सिंह साथी खगेश्वर पटेल साथी गोपाल नायक साथी कान्हा बरेट साथी रविंद्र चौबे कामरेड अनीता नायक कामरेड काजल विश्वास एवं ट्रेड यूनियन काउंसिल में शामिल सभी बिरादराना संगठन के अध्यक्षों ने भूपेश सरकार से प्रदेश में कार्यरत सभी संवर्ग के शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों एवं पेंशनरों के वर्तमान महंगाई भत्ता 33% में बढ़ोतरी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मई दिवस का ऐतिहासिक महत्व है इसलिए प्रदेश के सभी कर्मचारियों अधिकारियों पेंशनरों के प्रचलित महंगाई भत्ता को एक समान करते हुए महंगाई भत्ता में 9% की बढ़ोतरी किया जावे तथा महंगाई भत्ता की असमानता को समाप्त करते हैं 1 मई को प्रदेश के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है।
