पी.एम. आवास के हितग्राहियों की राशि बढ़ाने का किया मांग
रायपुर/06 मार्च 2025/विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 4 मार्च 2025 को सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान की सामान्य चर्चा में विपक्ष की ओर से प्रथम वक्ता के रूप में खरसिया विधायक उमेश पटेल ने विष्णु देव सरकार के सवा वर्ष के कशासन पर जमकर प्रहार करते हुए विभिन्न असफलताओं को सदन में बताया। अपने बजट भाषण में विधायक पटेल ने कहा कि सरकार का पिछला बजट 1 लाख 47 हजार करोड़ के लगभग था और अनुपूरक मिलाकर कुल 1 लाख 51 हजार करोड़ के आसपास हो गया और रिसिप्ट 1 लाख 26 हजार करोड़ का अनुमान लगाया गया था जो 1 लाख 21 हजार करोड़ के आसपास रह गया। इसके आकडे़ कुछ इधर उधर हो सकते हैं जो लगभग 5 हजार करोड़ रूपए कम हुआ। अंतर जो है लगभग 5 प्रतिशत आ गया है जो बहुत ही चिंता का विषय है और सरकार के वित्तीय प्रबंधन में विफलता को दर्शाता है। विधायक पटेल ने आगे बजट पर तकनिकी विन्दुओं पर कहा कि स्टेट जीएसटी में 17 हजार 446 करोड़ करोड़ का अनुमान लगाया था परन्तु 16 हजार करोड़ के आसपास रहा। इसमें भी कमी दिखाई दिया। इसी तरह वेट में 9 हजार 960 करोड़ का अनुमान लगाया था और 6490 करोड़ के आसपास रहा। इस तरह स्टेट जीएसटी में लगभग 3 हजार करोड़ की कमी रही। जो सरकार के वित्तीय विफलता को दर्शाता है। विधायक उमेश पटेल ने आगे कहा कि जबसे भाजपा का सरकार बना है तबसे छत्तीसगढ़ का कर्ज लगातार बढते जा रहा है। बढ़ते कर्ज को हमें पार्टीगत नजरिया से उठकर देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ मे लगभग विगत वर्ष में 40 हजार करोड़ का कर्ज है जो बहुत ही गंभीर विषय है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ कर्ज और केन्द्र से अनुदान पर चल रही है। जो बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार का मुख्य ध्यान ग्रामीण विकास पर होना चाहिए परन्तु इसमें भी सरकार दो प्रतिशत माइनस है। जबकि ग्रामीण विकास छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आवश्यकता है और सरकार उसी में दो प्रतिशत पीछे है। आगे विधायक पटेल ने कहा कि प्रदेश के बिगडते हुए कानून व्यवस्था पर बजट भाषण में सरकार को आईना दिखाया। कहा कि पुलिसिंग में बहुत सारा बजट खर्च करने वाले हैं इससे हम विपक्ष भी सहमत हैं लेकिन सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आज प्रदेश का कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। आज जो साईबर क्राईम है पुलिस उस पर सही ढ़ंग से काम कर सके। आज साईबर क्राईम से लोग ठगे जा रहे हैं और पुलिस अपना हाथ खड़ा कर देती है। पुलिस को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। पुलिस विभाग के संदर्भ में विधायक पटेल ने कहा कि प्रदेश में पुलिस के बूट की धमक होनी चाहिए। अपराधियों पर पुलिस के बूट की गूंज होनी चाहिए परन्तु वर्तमान स्थिति में पुलिस के बूट की धमक अपराधियों में नही है। छत्तीगसढ़ पुलिस नाकामयाब है। विधायक पटेल ने सदन में बैठे उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री जी को आडे हाथों लेते हुए कहा कि गृह मंत्री जी के क्षेत्र में ही किसी व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है। किसी व्यक्ति को जेल ले जाते समय उसकी मौत हो जाती है। कहीं एसडीएम को लोग दौड़ा रहे हैं तो कही एडिशनल एसपी पर धावा बोला जाता है और बलौदा बाजार घटना को पूरा प्रदेश जानता है। इस तरह से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सरकार पूरी तरह से फैल है। विधायक उमेश पटेल ने आगे अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार के दो महत्वपूर्ण फ्लैगशीप योजना है यह सरकार महतारी वंदन योजना के नाम से अपनी पीठ थपथपाती है। इस विषय पर मेेरे द्वारा प्रश्न भी पूछा गया था जिसमें बहुत सारी बातें सामने आई थी। इसमें सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि यह योजना महतारी के नाम से है और हमारे बीच महतारी का जो स्वरूप आता है वह एक बुजुर्ग महिला का आता है। हमारे प्रदेश में 60 साल से उपर के जो भी महतारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको इस सरकार के द्वारा 500 रूपए कम दिया जाता है। अर्थात आप अंतर राशि देते हो। पेंशन को काटकर 500 रूपए देते हो। यह प्रदेश के महतारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात है। विधायक पटेल ने सदन के माध्यम से कहा कि महतारियों को 1000 रूपए देने की घोषणा करने का मांग किया। दूसरा पी.एम. आवास पर सरकार अपना पीठ थपथपाती है और 18 लाख पीएम आवास बोलने की आदत पड़ गई है। वर्तमान में पीएम आवास 30 बाई 30 का सरकार द्वारा 1 लाख 20 हजार रूपए दिया जा रहा है परन्तु निर्माण सामग्री के मूल्य वृद्धि होने के कारण उक्त राशि पर आवास बनाना बहुत कठिन कार्य हो गया है। सरकार को चाहिए कि डबल इंजन की सरकार में केन्द्र से राशि को लगभग 1 लाख 90 हजार से दो लाख तक मांग करना चाहिए और डबल इंजन की ताकत दिखाना चाहिए ताकि पीएम आवास हितग्राहियों को इसका लाभ मिल सके। इसी तरह विधायक उमेश पटेल ने बजट भाषण पर सरकार के विफलताओं और बजट का विरोध करते हुए कहा कि सरकार किसानों से एकमुश्त राशि देने के वायदे से मुकर गई। किसानों के धान को जब्त किया गया। किसानों के घर बार-बार पटवारी आरआई, तहसीलदारों को भेजा गया और किसानों को परेशान किया गया इस तरह से यह बजट प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ नही है। प्रदेश के महिलओं के साथ धोखा है क्योंकि इस बजट में प्रदेश के महिलाओं को 500 रूपए में गैस सिलेेण्डर देने का कोई जिक्र नही है। प्रदेश के युवाओं को बेजरोजगारी भत्ता या रोजगार देने का कोई जिक्र नही है। प्रदेश के आदिवासी परिवार को बच्चों को डी.बी.टी. के माध्यम से राशि प्रदाय करने का कोई प्रावधान नही है। इस तरह से विधायक पटेल ने प्रदेश के हर वर्ग के हितों की बात करते हुए सरकार के नाकामी तथा बजट में प्रावधान नही करने कर धोखा देने का आरोप लगाते हुए सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध किया।
