प्रदेश की जीडीपी 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना हमारा लक्ष्य
मौजूदा रिफॉर्म के समुचित दोहन की कार्य योजना बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू
वित्त मंत्री ओपी की दूरदर्शन पर छत्तीस गढ़ के विकास पर सार्थक चर्चा
रायगढ़ :- छत्तीस गढ़ के वित्त मंत्री रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी के मंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन में विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।चर्चा के दौरान ओपी ने कहा प्रदेश की जीडीपी 5 लाख करोड़ थी इसे 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह हमारे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य हैं।जो काम पूर्व की सरकार नही कर पाई यह काम विष्णु देव साय की सरकार पूरी क्षमता से कर दिखायेगी। पिछले पांच सालों के दौरान रिसोर्स के सभी योजनाएं ठप्प पड़ी हुई थी। बल्कि रिफॉर्म के सिस्टम को इस तरह से बनाया गया ताकि व्यक्ति विशेष लोगो की जेब भरी जा सके। आम जनता के भरोसे को पिछली सरकार ने तोड़ा । पिछली सरकार अपने पसंदीदा लोगो की जेब भरने में कामयाब रही और सरकारी खजाने में कम पैसा गया यही वजह है कि विकास कार्य ठप्प पड़ गए। मौजूदा स्थिति में प्रदेश के रिसोर्स एजेंडा माइंस में है पहले उसे जीरो में लाना है उसके बाद जीरो से आगे बढ़ते प्रगति के नए एजेंडा की ओर आगे बढ़ेंगे। 10 लाख करोड़ की जी टी पी में हमारी उदयमान सिटी नया रायपुर के योगदान का अध्यन किया जा रहा है। टूरिज्म, आईटी सेक्टर, होटल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देकर हम जी टी पी को आसानी से बढ़ा सकते है। कोरबा रायगढ़ जैसी औद्योगिक नगरों का 10 लाख की ज़ीटीपी में क्या योगदान होगा । नॉलेज हब के रूप में विख्यात भिलाई, टूरिज्म एवं प्रकृति की अपार संभावनाओं से भरे बस्तर का छत्तीसगढ़ की जीडीपी में क्या योगदान हो सकता है इस पर विष्णु देव साय की सरकार अध्यन कर रही है।
अलग-अलग क्षेत्रो में अलग-अलग प्रकार की संभावनाएं मौजूद है सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर रहे है। ताकि छत्तीसगढ़ भारत की विकास यात्रा में अपना योगदान दे सके।आने वाले पांच सालों पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वृहद स्तर पर कार्य योजना एवं बड़े एजेंडे पर कार्य किए जाने से देश की अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान होगा।आदिवासी बाहुल्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ग्रामीण एवम कृषि प्रधान है आईटी हब के रूप में छत्तीसगढ़ के पिछड़े होने के सवाल पर वित्त मंत्री ओपी ने कहा बतौर नॉलेज हब भिलाई,रायपुर में आई एम ए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट ट्रिपल आईटी इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एन आई टी, एम्स, हिदायतुल्लाह नेशनल यूनिवर्सिटी सी पेट, पत्रकारिता विश्वविद्यालय 50 से 40 किलोमीटर के अंदर स्थित है। देश के राष्ट्रीय स्तर के जितने भी उच्च व तकनीकी शिक्षा संस्थान रायपुर के आसपास के क्षेत्र में मौजूद हैं।
नए नॉलेज हब के रूप में नए रायपुर एवं भिलाई का तेजी से विकास हो रहा है ।साथ ही बहुत सी असीम संभावनाएं भी यहां पर मौजूद हैं ऐसी स्थिति में टरसरी सेक्टर को फोकस करना आई टी छत्तीसगढ़ एवं रायपुर एक नॉलेज हब के रूप में विकसित करना मीनिंग खनन एवं कोर सेक्टर में हम पहले से ही विकसित है कोर सेक्टर में भी बड़ा रोल आईटी का हो सकता है। सभी दिशा में अमूल चूल परिवर्तन नई पोलिसीस योजना और नए तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है आईटी सेक्टर में जब काम करेंगे तो छत्तीसगढ़ में निवास रात बहुत से युवाओं को उनकी क्षमता एवम योग्यता के अनुसार काम के सुअवसर अवश्य मिलेंगे। बेरोजगारों को गुणवत्ता पूर्वक रोजगार दिलाने की दिशा में सबको साथ मिलकर वृहद पैमाने में काम करने की जरूरत है।मुख्यमंत्री साय जी के नेतृत्व में एक विजन के साथ हमारी नई सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है
बतौर वित्त मंत्री आपका प्रबंधन किस तरीके से होगा ताकि चुनिंदा लोगों की जेब में पैसा जाने की बजाय सरकार के खजाने में पैसा जाए। इस सवाल पर मंत्री ओपी ने कहा किसी भी राज्य का विकास मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम पर निर्भर रहता है। वित्तीय प्रबंधन के नजरिए से रिफॉर्म बहुत ही आवश्यक है। जीएसटी, एक्साइज,माईनिंग सहित अन्य ऐसे स्त्रोत जिसका ईमानदारी से दोहन सरकार की खजाने को आशातीत रूप से बढ़ा सकता है हमारी योजनाये मसलन फूड सहित अन्य किसी भी सरकारी योजनाओ में किसी प्रकार की छेद ना हो । भरपुर टेक्नोलॉजी के साथ सिस्टम में मौजूद लीकेज बंद किए जायेंगे।प्रभावी रूप से मौजूद संसाधनों का दोहन कर न केवल सरकारी खजाने को बढ़ा सकते हैं बल्कि छत्तीसगढ़ महतारी की ईमानदारी से सेवा कर सकते है । घाटे में चल रही व्यवस्था से हम जल्द ही उबर जायेंगे। जीएसटी माईनिंग एक्साइज के क्षेत्र में वृद्धि लाने के लिए पूरे सिस्टम को पुश करने की कोशिश करेंगे । मैन पावर एक्सपर्ट टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोगो से अनुबंध कर टेक्नोलॉजी को सशक्त बनाकर इन सारे माध्यमों से हम सारे रिफॉर्म एजेंडा को आगे बढ़ायेंगे। इन रिफॉर्म एजेंडा के साथ-साथ जब हम तेजी से आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले एक से डेढ़ साल में आप देखेंगे की हमारे वित्तीय राजस्व आय बढ़ेगी । हमारी वित्तीय व्यवस्था में तेजी से सुधार नजर आएगा। मोदी की गारंटी के तहत जो छत्तीसगढ़ के युवाओं महिलाओं किसानो मजदूरों से जो बड़े-बड़े वादे किए हैं उन्हें हम शिद्दत से पूरा कर पाएंगे उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्राफ भी बढ़ा पाएंगे जिससे यहां की अधो संरचना सहित इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब हम एक रुपए का निवेश करते हैं तो अर्थव्यवस्था में इसका चार गुना योगदान होता है।लोगों को रोजगार मिलता है सरकार को टैक्स मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी हम आने वाले एक से दो सालों में स्पष्ट रूप से बढ़ोतरी नजर आएगी।आने वाले डेढ़ सालों में प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन नजर आएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाई गई विकसित भारत के संकल्प की योजना छत्तीसगढ़ के लिए कितनी प्रभावी होगी? मोदी जी के विजन को बड़ा बताते हुए वित्त मंत्री ओपी ने कहा मोदी जी ने देश में एक सकारात्मक वातावरण बनाया है। इस कालखंड को साकारात्मकता के साथ अमृत काल के रूप में परिभाषित किया हैं। देश ने आजादी के 75 साल जब पूरे किए तब मोदी जी ने देश में अमृत काल की अवधारणा को सामने लाया और 75 साल के बाद आने वाले 25 साल बाद जब देश आजादी की 100 वी वर्षगांठ मनाएगा। आने वाले इन 25 सालों के दौरान देश के विकास के लिए बहुत से मापदंड तय किए गए है। सामान्य तौर पर कोई भीं राजनीतिज्ञ अपने तत्कालीन राजनैतिक स्वार्थ के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए नीतियां बनाकर काम करता है। लेकिन मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने वोटबैंक की राजनीति से ऊपर उठ कर देशहित के लिए नीतियां बनाई। बहुत सी कार्य योजना ऐसी भी रही जो वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से राजनीति में उनके खिलाफ़ भी रही। परिणाम की परवाह किए बिना उन्होंने दमदारी से ऐसे निर्णय लागू किए। 2022 से लेकर 2047 तक के कालखंड को, अमृत काल के रूप में डिजाइन किया गया। विकसित भारत की मुहीम चलकर हर व्यक्ति तक योजनाओ का लाभ पहुंचाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। मोदी जी ने ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे विकास शील भारत को विकसित भारत बनाने में हर देश वासी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। गरीब कल्याण योजना के तहत हर जरूरत मंद भारतीय को राशन देने की योजना उज्ज्वला गैस योजना, आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान निधि, पोषण अभियान हर घर नल जन धन अकाउंट खोलना, आधार से लिंक करना और डीबीटी को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सशक्त टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाया जिसकी वजह से अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब को उसके हक का शत प्रतिशत लाभ मिल सके। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा था सरकार गरीबों के लिए एक रुपया भेजती है लेकिन गरीबों तक केवल 15 पैसे पहुंचते थे लेकिन मोदी जी में सिस्टम में मौजूद छेद को बंद किया आज जनता तक उनके हक का पूरा पैसा पहुंच रहा है। मोदी जी के कार्यकाल के दौरान सभी कर संग्रह चाहे वो इनकम टैक्स चाहे जीएसटी हो,या अन्य कोई भी कर संग्रह हो वह पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
