भूपेश सरकार किसानों के साथ भेदभाव की राजनीति कर रही है…सांसद गोमती साय

आधे गांव दिवाली, आधे गांव होली को चरितार्थ कर रही भूपेश सरकार।
फरसाबहार। रायगढ़ सांसद श्रीमती गोमती साय ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस कांग्रेस सरकार ने एक ही जिले के किसानों के साथ भेदभावपूर्ण आदेश जारी करते हुए जशपुर जिले में आधे गांव दिवाली, आधे गांव होली की कहावत को चरितार्थ कर दिया। जशपुर जिले के बगीचा, फरसाबहार एवं मनोरा तहसील के किसानों की भी वही स्तिथि है जो जिले के बाकी तहसीलों के किसानों की है। बगीचा, फरसाबहार एवं मनोरा में बारिश नही हुई है। यहाँ के किसानों की भी फसल सूख गई है। किंतु एक ही जिले के किसानों के साथ यह भूपेश बघेल की कांग्रेसी सरकार भेदभाव करते हुए बगीचा, फरसाबहार एवं मनोरा में सूखे का सर्वे नही करा रही है। बगीचा, मनोरा एवं फरसाबहार के क्षेत्रीय विधायक यंहा के किसानों के लिए आवाज क्यो नही उठा रहे है। इनके मुह पर अब ताला क्यों लगा हुआ है। बगीचा, मनोरा एवं फरसाबहार तहसील क्षेत्र के किसानों के साथ ये सौतेला व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भूपेश सरकार अगर शीघ्र ही बगीचा, मनोरा एवं फरसाबहार तहसील में सूखे का सर्वे कराने का आदेश जारी नही करती तो मैं सांसद गोमती साय किसानों के सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करूंगी।
रायगढ़ जिले को सूखा प्रभावित घोषित करे सरकार – सांसद गोमती साय
रायगढ़ जिले की सभी तहसीलों में भी सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने हेतु सर्वे का आदेश जारी करने का मांग करते हुए रायगढ़ लोकसभा सांसद गोमती साय ने कहा कि रायगढ़ जिले की सभी तहसीलों में भी सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने हेतु सर्वे का आदेश जारी किया जाए क्योंकि रायगढ़ जिले में भी बहुत ही कम बारिश हुई है। किसानों के खेत सूख गए है। खेंतो में दरार पड़ गई है। बीज तक के वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार को संवेदनशीलता का आचरण करते हुए किसानों के दर्द को महसूस करते हुए रायगढ़ के किसानों को न्याय भरी राहत देनी चाहिए।
रायगढ़ जिले के विधायक गण चुप क्यों है। किसानों के दर्द को अब क्यों महसूस नही कर रहे है। रायगढ़ जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक किसानों की आवाज अपने सरकार के मुखिया तक क्यों नही पहुंचा रहे है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जल्द से जल्द रायगढ़ जिले के किसानों को राहत देने सूखा प्रभावित सर्वे कराए अन्यथा किसानों को न्याय दिलाने सड़क पर जरूर उतरूंगी।