रायगढ़./ छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह बताया कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन माह अक्टूबर दिसंबर 2023 में होना संभावित मानते हुए जिला स्तर पर निर्वाचन संबंधित व्यापक तैयारियों एवं समीक्षा के लिए कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा अधिकारियों की संभाग वार ड्यूटी लगाई गई है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा आदेश जारी होने के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्वाचन की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है. सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग( जशपुर रायगढ़ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला) की जिम्मेदारी श्री कुमार लाल चौहान अपर आयुक्त को दी गई. श्री कुमार लाल चौहान अपर आयुक्त बिलासपुर संभाग के द्वारा जिला स्तर पर की जा रही निर्वाचन संबंधित तैयारियों की समीक्षा एवं तैयारी पर आयोग के निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैठक दिनांक 11 05 23 स्थानीय सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों की बैठक ली गई. राज्य शासन के अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशन में चुनाव की तैयारी में लग गए हैं वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों अधिकारियों के बीच घोषणा पत्र क्रियान्वयन को लेकर संशय की स्थिति भी बन रही है. भूपेश सरकार कुछ महीनों की मेहमान है लेकिन उसके द्वारा कांग्रेस जन घोषणा पत्र में उल्लेखित कर्मचारी हितेषी वादों को पूरा नहीं किया गया है. कर्मचारी अधिकारियों के मांगों को लेकर सरकार साइलेंट मोड में है इससे कर्मचारियों में हताशा है. छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा रायगढ़ के अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष पांडे प्रांतीय सचिव जेम्स वर्गिस, नरेंद्र पर्वत आशीष शर्मा जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईसी मालाकार उपाध्यक्ष मानसाय यादव अनिल गबेल जिला सचिव विनोद सड़न्गी, संजीव सेठी महासचिव एलबीएस जाटवर कोषाध्यक्ष अरुण वर्मा आदि नेताओं ने भूपेश सरकार को याद दिलाया कि कांग्रेस जन घोषणा पत्र में शासकीय कर्मचारियों को सम्मान शीर्षक से उल्लेखित किया गया था कि प्रदेश के समस्त तृतीय चतुर्थ वर्ग एवं शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी एवं किसी की छंटनी नहीं की जाएगी. प्रदेश में क्रमोन्नति पदोन्नति की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है सभी विभागों में शत प्रतिशत हो भी नहीं पाई है . चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है. नियमितीकरण मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा लग रहा है. कर्मचारियों के मौलिक अधिकार महंगाई भत्ता गृह भाड़ा भत्ता पर भी सरकार खामोशी अख्तियार की हुई है. छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग अलर्ट मोड में और छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी मामले में साइलेंट मोड में रहने से कर्मचारियों की हताशा बढ़ रही है. छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा रायगढ़ एवं तहसील शाखा के पदाधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कर्मचारी हितार्थ घोषणाओं के लिए शीघ्रतिशीघ्र समुचित आदेश जारी किए मांग की है.
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