कांग्रेस सरकार का यह अंतिम बजट होगा।
नगर निगम के पूर्व सभापति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद सुभाष पाण्डेय ने भूपेश सरकार के घोषित बजट को कांग्रेस सरकार का अन्तिम बजट बजाया। जन घोषणा पत्र में किये गये वादों को बजट भाषण में भूला दिया गया। पूर्ण शराब बंदी किये जाने की घोषणा बजट भाषण में नही किया गया। महिला स्व सहायता समुह के ऋण माफ किये जाने का भी उल्लेख नही। समाजिक सुरक्षा की पेंशन राशि एक हजार रूपये किये जाने का वादा किया गया था जिसमंें मात्र 150 रूपये की वृद्धि की गई। मितानीन मध्यान भोजन के रसोईये, ग्राम पटेल एवं शासकीय संस्थानों में कार्यरत् स्वच्छता कर्मियों के मानदेय में 100 से 200 रूपये की वृद्धि की घोषणा उट के मुह में जिरा साबित हुई। शासकीय संस्थानों में नौकरियों में आउट सोर्सिंग को बंद करने का निर्णय नही लिया गया। जो कि जनघोषणा पत्र में वादा किया गया था। रायगढ़ जिले के बहुमहत्वकाक्षी केलो परियोजना में नहर निर्माण से प्रभावित 175 गांव के ग्रामीणों को मुवावजा राशि दिये जाने का 40 करोड़ रूपये की मांग के बजट में प्रावधान नही किया गया। जिससे सिचाई कार्य प्रभावित होगीं। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा में 2.5 लाख रूपये वार्षिक आमदनी का बंधन लगाने से लाखों शिक्षित बेरोजगार युवक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने से वंचित हो जायेगें। इस तरह छ.ग. की जनता उक्त बजट से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है।