कोविड महामारी की त्रासदी झेल रहे मजदूर वर्ग से लेकर मध्यम व उत्पादक वर्ग के लिए बजट में समुचित प्रावधान
रायगढ़। आज लोकसभा में पेश केंद्रीय बजट २०२२-23 को लेकर जिले के युवा भाजपा नेता व पूर्व भाजयुमो जिलाध्यक्ष विकास केडिया ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बजट से मोदी जी के “आत्मनिर्भर भारत” के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस बजट में देश के गरीब मजदूर वर्ग से लेकर मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ साथ उत्पादक वर्ग के लिए भी समुचित प्रावधान और व्यवस्था है जिससे देश के चहुमुखी आर्थिक और सामाजिक विकास की रफ्तार को और गति मिलेगी।
युवा भाजपा नेता विकास केडिया ने कहा कि मौजूदा दौर में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की आर्थिक विकास की दर लगभग 9.2% है जो कि को महामारी की भयानक त्रासदी झेलने के बावजूद बेहद सराहनीय है और विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से कहीं बेहतर और सुदृढ़ स्थिति में है।
आगे भाजपा नेता श्री केडिया ने कहा इस केंद्रीय बजट में देश के सर्वहारा वर्ग से लेकर मध्यम वर्गीय परिवारों और मंझोले उद्योग से लेकर वृहद उत्पादन वाले उद्योगों के लिए भी कई बड़े निर्णय और व्यवस्था की गई हैं जिससे आने वाले समय में देश की सामाजिक व्यवस्था से लेकर आर्थिक विकास को निश्चित तौर से मजबूती मिलेगी।
आगे भाजपा नेता ने कहाकि देश की अर्थव्यवस्था महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उभरकर जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है वह हमारे देश की सरकार और उसके कुशल नेतृत्वकर्ता श्री मोदी जी की मजबूती को दर्शाती है। इस बजट में वृहद-अर्थव्यवस्था स्तर के विकास पर फोकस करने के साथ-साथ सूक्ष्म-अर्थव्यवस्था स्तर के समावेशी कल्याण पर फोकस किया गया है जिससे
डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, प्रौद्योगिकी आधारित विकास, ऊर्जा संबंधी बदलाव, और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, और
निजी निवेश से शुरू होने वाले लाभप्रद आर्थिक चक्र पर भरोसा करना और इसके साथ ही सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के बल पर निजी निवेश जुटाने में निर्णायक मदद मिलेगी।
साथ ही वर्ष 2014 से ही मोदी सरकार देश के नागरिकों, विशेषकर गरीबों एवं हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करती रही है और इसके साथ ही लोगों को आवास, बिजली, रसोई गैस मुहैया कराने तथा जल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, सरकार ने वित्तीय समावेश एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके साथ ही मोदी सरकार ने समस्त अवसरों का उपयोग करने में गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त की है यही वजह भी रही है कि इस बजट में जहां सरकार ने मुफ्त राशन वितरण को एक और वर्ष के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है तो वहीं मध्यम वर्गीय परिवारों पर विशेष फोकस रखते हुए आयकर की सीमा को 7 लाख रुपए तक करमुक्त रखने का ऐलान किया है साथ ही मंझौले उद्योगों में जहां एमएसएमआई की स्कीम के तहत 9000 करोड़ रूपए निवेश करने की योजना को मंजूरी दी गई है तो वहीं वृहद उत्पादन वाले उद्योगों में अगले पांच सालों में 60 लाख नए रोजगारों का सृजन करने के साथ साथ
अगले पांच वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन करने की योजना को मूर्त रुप देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो निश्चित तौर से सुदृढ़ और सशक्त भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा।
