डिजिटल ढकोसलों और प्रशासनिक नाकामी ने किसानों को बना दिया है मुजरिम…तारेन्द्र डनसेना
रायगढ़ / डिजिटल इंडिया के झूठे विज्ञापनों और सुशासन के खोखले दावों की पोल खोलते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता तारेन्द्र डनसेना ने राज्य की भाजपा सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार की अदूरदर्शी नीतियों और तकनीकी अराजकता के चलते छत्तीसगढ़ का अन्नदाता आज अपनी ही मेहनत का हक पाने के लिए दफ्तरों की ठोकरें खाने को मजबूर है।
तारेन्द्र डनसेना ने छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए उस ज्ञापन का हवाला दिया, जिसमें प्रदेश के 33 जिलों में धान के रकबे में 7.61% यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का भारी-भरकम प्रारंभिक अंतर सामने आया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या किसानों के हक पर सुनियोजित डाका?
तारेन्द्र डनसेना द्वारा उठाए गए 4 गंभीर सवाल
(1) पोर्टल की गुलामी और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का मज़ाक—
सरकार ने किसानों को राहत देने के नाम पर ऐसा जटिल डिजिटल जाल बुन दिया है, जिसमें खसरों से लेकर फसल और रकबे तक हर जगह गलतियां भरी पड़ी हैं। इन सुधारों के लिए कोई पारदर्शी रास्ता न होना सरकार की नीयत पर बड़ा सवालिया निशान है।
(2) एग्रीस्टैक (AgriStack) और सर्वर का नाकारापन—
किसान पंजीयन, सत्यापन और अनुमोदन के अनगिनत प्रकरण महीनों से फाइलों और पोर्टलों के बीच फंसे हैं। अलग-अलग पोर्टलों के बीच डेटा का कोई तालमेल नहीं है, जिससे किसानों की फसल समितियों के डिस्प्ले पर शो ही नहीं हो रही है।
(3) धान रकबा विसंगति का संकट—-
किसान ने खेत में पसीना बहाकर कुछ और बोया है और सरकारी डिजिटल पोर्टल पर कुछ और ही रिकॉर्ड चमक रहा है। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण किसानों को अपना ही धान बेचने के लिए पंजीयन कराने में एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है।
(4) पटवारियों की हड़ताल और दोहरी मार—-
एक तरफ सर्वर और पोर्टल की बीमारियां किसानों को रुला रही हैं, तो दूसरी तरफ पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने राजस्व रिकॉर्ड और जमीनी सुधारों के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसे में किसान जाएं तो कहां जाएं ?
तारेन्द्र डनसेना ने कहा की सरकार ने कागजों पर डिजिटल क्रांति का ऐसा फरेब रचा है कि अन्नदाता उसी जाल में उलझकर रह गया है। ज़मीनी हकीकत यह है कि तकनीकी खामियों और गलत प्रविष्टियों के कारण किसानों को अपनी ही ज़मीन का वजूद साबित करने के लिए अधिकारियों के दरबार में गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जब गिरदावरी फर्जी होगी, डिजिटल सर्वे कागजी होगा और पटवारी हड़ताल पर बैठे होंगे, तो किसानों की सुध लेने वाला कौन है ? क्या किसानों का हक मारना ही इस सरकार का नया सुशासन है ?
4 प्रमुख मांगे—–
(1) पटवारियों की हड़ताल का तत्काल समाधान निकाला जाए, ताकि ठप पड़े मैदानी कार्य पटरी पर लौट सकें।
(2) गिरदावरी, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे की तमाम तकनीकी खामियों को तुरंत दुरुस्त किया जाए।
(3) गलत प्रविष्टियों और रकबे के अंतर को सुधारने के लिए युद्धस्तर पर एक पारदर्शी और सरल व्यवस्था बनाई जाए, जिससे किसानों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
(4) धान खरीदी और पंजीयन के लिए किसानों को पर्याप्त समय दिया जाए, ताकि प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते राज्य का एक भी किसान अपनी मेहनत के हक से वंचित न रहे।
तारेन्द्र डनसेना ने कहा की सरकार को यह बात गाँठ बांध लेनी चाहिए कि किसान की खेती किसी दलाल या सरकारी सर्वर के भरोसे नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत, खून-पसीने और मिट्टी की खुशबू के भरोसे चलती है। डिजिटल इंडिया के झूठे नाम पर अन्नदाताओं को प्रताड़ित करना बंद कीजिए, वरना किसानों का यह आक्रोश सरकार की नींव हिलाकर रख देगा।
















