छत्तीसगढ़ राज्य की नई सरकार द्वारा प्रस्तुत नए बजट में कर्मचारी हितैषी कोई बजट प्रावधान न होने से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए व्यापक निराशाजनक बजट है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी गोपाल बापोड़ीया ने कहा है की तीबल इंजन की सरकार विधानसभा चुनाव के पूर्व मोदी के गारंटी के तहत पुरानी पेंशन योजना लागू कर, नई पेंशन योजना में जमा राशि को वापस करने, 1 अप्रैल 22 से सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने, 4% महंगाई भत्ता देने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने, सेवा समाप्त कर्मचारियों को वापस लेने, महिला वंदन योजना में सभी महिलाओं को ₹1000 देने, ₹500 गैस सिलेंडर देने तथा शराबबंदी, फर्जी प्रमाण पत्र में नौकरी के लिए नग्न प्रदर्शन करने वालों को न्याय दिलाने,सेवानिवृत कर्मियों को पेंशन न मिलने पर संविदा नियुक्ति देने, रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने, आरक्षण का विवाद निपटाने, बिजली बिल माफ करने, कानून व्यवस्था को सुधारने जैसे अनेक जन कल्याणकारी व कर्मचारी हितैषी अधिकारों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी की गारंटी अब वारंटी साबित होने वाली है। इन सबके मूल में केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबी हुई है। कर्ज को वापस करने पर भी सरकार गंभीर प्रतीत नहीं हो रही है। कुल मिलाकर बजट शून्य बटा सन्नाटा साबित हो रहा है।
